ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ (Delhi University Law Admission Case) ‘ਚ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਯੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਅ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। CLAT ਸਕੋਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਅ ਕੋਰਸ ‘ਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦੇ DU ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ, ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ DU ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਲਾਅ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ CLAT ਭਾਵ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਟੈਸਟ 2023 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਜੀ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ CUET ਭਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਅ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। CUET ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਅ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 18 ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾਖਲੇ ਲਈ CUET ਦੇ ਸਕੋਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਡੀਯੂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
