5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਧਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ – ਢੀਂਡਸਾ
ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਤਤਪਰ।
ਸਮਰਾਲਾ, 25 ਫਰਵਰੀ ( ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ) ।ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧੀ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤਕਸੀਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ ਤੇ ਲਿਫਟ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਲਾਨ ਕੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨੇ, ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਨੋ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਨਕਲੀ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਅਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ 12 ਬੋਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇਣਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਲਾਈਵ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣਾ, ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਭ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਮੱਕੀ ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾਵੇ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੋਰ ਪਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ2 +50 ਪ੍ਰੀਤਸ਼ਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜੇ ਮਾਫ ਕਰਨੇ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਚੱਕਣ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਗਾਉਣ ਲਈ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ।
