ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਕੇ. ਸੀ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗੀ – ਪਾਲ ਮਾਜਰਾ/ ਢੀਂਡਸਾ
ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਈ ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਲਗਾਏਗੀ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ
ਸਮਰਾਲਾ, 22 ਅਕਤੂਬਰ ( ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੂੰਝਣ)
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੱਦ ਕਰਜੇ ਦੋਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਆਪਰੇਵਿਟ ਬੈਂਕ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਦ ਕਰਜੇ ਦੀ ਲਿਮਟ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਭਾ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਆੜ ਰਹਿਣ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਿਮਟ ਦੇ ਹੀ ਹੱਦ ਕਰਜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹੱਦ ਕਰਜਾ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਹੱਦ ਕਰਜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਰ੍ਹਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਖੀਰ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
